टोपबहादुर रायमाझी

मन्त्री, शान्ति तथा पुनर्निर्माण

शान्तिप्रक्रिया टुंगियो कि अझै केही काम बाँकी छन् ?

शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सेना समायोजन रहेको थियो । यसको केही हिस्सा पूरा भयो । तर, समायोजनका विभिन्न पक्ष अझै पनि टुंगिन बाँकी छन् । नेपाली सेनामा समायोजमा जाने एउटा पक्ष, अवकाशमा जाने अर्को पक्ष र माओवादी सेनामा भर्ती भएका र पछि बहिर्गमित भएकाहरूको सम्बोधन गर्ने कुरा पनि समायोजनअन्तर्गतकै विषय हुन् । अहिले समायोजनमा जानेहरूको समस्या एक ढंगले हल हुनुको साथै अवकाशमा जानेहरूलाई पनि प्याकेज दिएर बिदा गरिँदै छ । यसका साथै बर्हिगमनमा जानेको हकमा भने सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्था छ । यसका लागि पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ । बहिर्गमित सेनाको समस्या हल गर्ने हकमा राज्य र संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट विभिन्न समयमा प्याकेज कार्यक्रम र तालिम दिने भनिए पनि सकिएको थिएन । अहिले हामीले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नेतिर अघि बढिरहेको छौँ । समायोजनकै अर्को हिस्स्ाा युद्धमा भएको सम्पत्ति क्षति, घाइते अपांग र अशक्तहरूका हकमा पनि हामीले क्रमशः सम्बोधन गर्दै छौँ । 
नेपालको शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न पक्ष छन् । एकातिर गरिबी, बेरोजगारीलगायतका समस्या छन् भने अर्कोतिर द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । देशमा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ । समग्रमा शान्तिप्रक्रियाका केही विषय हल भएका छन् भने केही अझै हल हुने चरणमा छन् । यि सबै विषयको समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।

बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाखको दरले आर्थिक प्याकेज दिने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ, सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न लागेको आरोप पनि लागेको छ, तथ्य के हो ?

पहिलो त, हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको मापदण्डबमोजिम राहत प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । सुरक्षा परिषद्ले द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई विशेष सम्बोधन गर्ने भनेर १६१२ अनुसार राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाएको छ । लडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिने कुरा त्यो केवल पार्टीको मात्र होइन राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने छ । त्यही आधारमा हामीले द्वन्द्वमा परेका बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक राहत दिने निर्णय गरेका हौँ । 
दोस्रो, आर्थिक राहत दिने कुरा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा नै भएको हो । त्यतिवेलै लडाकुको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ । दुई हजार नौ सय ७३ जना युएनबाट प्रमाणित भएका बहिर्गमित लडाकुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा भएको हो । राष्ट्रसंघको १६१२ को निर्णयअनुसार नै राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेर उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने त्यतिवेलाको सरकारको निर्णय थियो । तर, आफैँले गरेको निर्णयको विरोध गरेर एमालेले आफ्नो असली अनुहार देखाएको छ । यसमा एमालेले विरोध गर्नुको अर्थ छैन । एमाले नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रसंघको कार्ययोजनाबमोजिम द्वन्द्वमा परेका बहिर्गमित लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय हामीले गरेका हौँ यो जायज पनि छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसंघीय मिसन अन्मिनले त्यतिवेला नै बहिर्गमित भनेर परिचयपत्र पनि दिएको छ । त्यसैले हामीले राहतस्वरूप बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिने भनेका हौँ, अघिल्लो निर्णयलाई निरन्तरता दिएका हौँ । उनीहरू द्वन्द्वमा परी पीडित भएकाले पनि यसको समाधान नगरी हँुदैन ।

द्वन्द्वमा परेकाहरूलाई राहतका साथै घाइते अपांगहरूलाई पनि राहत प्याकेज दिनेे भन्नुभएको छ, तर सबैले पाएका छैनन् नि ?

राहत प्याकेज हाम्रो अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानको आधारमा दिएको हो । कतिपय व्यक्तिलाई राहत दिन अझै पनि सकेका छैनौँ । कतिपय अझै छुटेका छन् । कतिपय घाइतेलाई उसको क्षति भएको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छौँ र दिइररहेका पनि छौँ । राहत कम पाएकाहरूको हकमा उनीहरूको पुनर्मूल्यांकन गरेर पनि राहत दिने योजना बनाएका छौँ । राहत नपाएकाहरूको हकमा र कम राहत पाएकाहरूकोे हकमा पुनर्वर्गीकरण र पुनर्मूल्यांकन गरी प्याकेज कार्यक्रम बनाएर समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ । र, कसैलाई पनि नछुटाउने हिसाबले राहत प्याकेज सबैलाई प्रदान गर्छौं । यो सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसमा मेरो पनि पूरै जोड रहेको छ । 

द्वन्द्वको समयमा घाइते अपांग भएका र मानसिक यातना भोगेकाहरूलाई न्याय दिन सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोग बनाउने कुरा थियो, त्यो कहाँ पुगेको छ ?

कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू यो देशमा शान्तिप्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने, यसलाई समाधन गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेभन्दा पनि अशान्ति मच्चाउने र शान्तिप्रक्रियालाई नै निष्कर्षमा नपुर्‍याउने खेलमा लाग्नुभएको छ । शान्तिप्रक्रियाका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता आयोग बनाउने भनियो त्यसमा पनि कांग्रेस र एमालेले चासो नै दिएनन् । उहाँहरूले विरोध मात्र गर्ने तर यसको समाधान नदिने भएपछि हामीले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई एउटै बनाएर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका छौँ । तर, राष्ट्रपतिले यसलाई छिटो पारित गर्नुको साटो थन्काएर बस्नुभएको छ । यो नीति र विधिसंगत छैन । कांग्रेस एमालेलगायतका अन्य दलले पनि यस्ता विषयको समाधानका लागि गम्भीर ढंगबाट लाग्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले यसैमा राजनीति गरिरहनुभएको छ । यसले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि द्वन्द्व बढाउँछ । उहाँहरूको नियत यसबाट पनि प्रस्ट झल्किन्छ । 

राष्ट्रपतिकै कारण मात्र त्यो अध्यादेश विधेयक आउन नसकेको हो कि अरू पनि कारण छन् ?

हो, यसमा राष्ट्रपति नै मुख्य रूपमा दोषी छन् । सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन, कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति अहिले राजा हुने खोजिरहेका छन् र त्यो कसरतमा राष्ट्रपति लागेको पनि आभास हामीलाई भएको छ । यो राष्ट्रको लागि विडम्बना हो । पहिलेजस्तै राजा हुने कसरतमा लाग्नु गणतन्त्र र लोकतन्त्रको उपहास हो । गणतन्त्र आएपछि पनि राजा हुन खोज्ने प्रवृत्ति वास्तवमा नै विडम्बनापूर्ण र अत्यन्तै दुःखद् पक्ष पनि हो । यसरी गणतन्त्र र शान्तिविरोधी हर्कत अघि बढ्नु मुलुकका लागि हितकार होइन ।

समायोजनमा बाँकी रहेको महानिर्देशनालयको संरचना निर्धारणको मुद्दा कहिले टुंगिन्छ ?

सेना समायोजनको विषय अघि बढिसकेको छ, सेनामा जान छनोट भएका लडाकु यतिवेला ४५ दिनको घर बिदामा छन् । समायोजनमा बाँकी रहेका कतिपय मुद्दाको विधि प्रक्रिया पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले गम्भीर रूपले छलफल गरिरहेका छौँ । राजनीतिक तहका साथै सेनासँग पनि समायोजनका टुंगिन बाँकी विषयबारे छलफल भइरहेकोले यसको टुंगो पनि छिट्टै लगाउने तयारीमा हामी लागेका छौँ ।