सांसदहरू लोकतन्त्रका सिपाही हुन् कि लोकमानतन्त्रका?

म सत्याग्रह गर्नुपूर्व केही वर्षदेखि नै आन्दोलन गर्दै आइरहेको थिएँ। लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुनुपर्ने हो। त्यो नभएर नेपालको राजनीतिमा गैरजिम्मेवारपन, भ्रष्टाचार, अपराध र माफियातन्त्र हाबी र संस्थागत भयो। नेपालको प्रत्येक क्षेत्र यस्तो राजनीतिले प्रभावित भयो। संस्थानहरूलाई राजनीतिक भागबन्डा, पार्टीकरण, नाजायज हस्तक्षेप र भर्तीकेन्द्र बनाएर, दोहन गरेर खाने माध्यम बनाइएकाले ती संस्थान धराशयी भए।

टिचिङ अस्पताल १५ वर्षअघिसम्म एसियाको उत्कृष्ट चिकित्सा संस्था थियो। साउथ एसियामा उत्कृष्ट थियो। जब पार्टीकरण सुरु भयो, भर्तीकेन्द्र बन्यो तबदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा विस्तारै ह्रास आउन थाल्यो। यो हुनुको मुख्य कारण मनपरीतन्त्र, माफिया, दल, नेता, व्यापारी र कालाबजारी नै हो। यी सबै मिलेर चिकित्सा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर यो बेथिति निम्त्याए। मनपरि तरिकाले नीतिबिना मेडिकल कलेजहरू खोले, त्यसले आम चिकित्सा क्षेत्र तहसनहस भयो। चिकित्सा शिक्षामै ह्रास आयो। संस्थान नै धराशयी हुँदै गयो।

मैले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई राजनीतिमुक्त, हस्तक्षेपमुक्त, माफियामुक्त गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गरेँ। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता भेटेँ। हस्तक्षेप नगर, पार्टीको कार्यालय नबनाऊ भनेर भनेँ। विभिन्न प्रकारका आन्दोलन पनि गरेँ। तर, केही उपाय नचलेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हुँ। सत्याग्रह सुरु गरेको हुँ।

चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ र नेपालमा न्यायोचित तरिकाले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, दूरदराजका जनताले पनि सेवा पाउनुपर्छ र त्यहाँका जेहेन्दार विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको हुँ। निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ र त्यसको लागि नीति बन्नुपर्छ भनेर मैले लडाइँ लडेको हो। अहिलेसम्म नीति बन्न दिइएको छैन, यसमा राजनीतिक दल, नेता बाधक छन्। उनीहरू मेडिकल शिक्षामा नाफामूलक संस्था बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले नीति बनाउन दिएका छैनन्। माथेमा आयोगले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा नीति नबन्नु यसैको परिणाम हो। 

नेपाल त कस्तो भएको छ भने, दलालहरूले चलाएको देश भएको छ। अहिले पनि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा नीतिको बुँदालाई हताहतार हटाएर संसदमा पठाइएको छ। त्यो जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदा समेटेर मात्र नीति बनाऊ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। सुशासनको विषयमा त मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, आठौं अनसनमा यो धेरै नै खुलेर देखियो।

डेढ महिना हुन लाग्यो, आठौं सत्याग्रह सकिएको। त्यो सत्याग्रह थाल्नुअघि नै सत्ताको विपक्षमा रहेका नेताहरूले हामी सरकारमा आइसकेपछि यो माग पूरा हुन्छ भनेका थिए। हामीले गर्ने काम तपाईंले गरिरहनुभएको छ भने। अहिले सरकार गठन भइसकेको तीन–चार हप्ता बित्दा पनि केही गर्ने लक्षण देखाएका छैनन्। सुतेरै बसेका छन् जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र लेखेर बुझाएँ। मुखले मिठो ढंगले हुन्छ भन्नुभयो, व्यवहार त्यस्तो देखिँदैन।

अस्ति शुक्रबारको दिन भेट्न बोलाउनुभयो। फेरि मैले सम्झाएँ। सकारात्मक देखिनुहुन्छ। मैले के भनेँ भने मुखले हैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। संसदले माग पूरा गर्ने हो भने मैलेसंसद अधिवेशन चल्दै माग पूरा हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। खाएर आन्दोलन गर्छु भनेर आठौं अनसन तोडेको थिएँ, सुन्नुहुन्न भने नवौं सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनेछु भनेर तीनचोटि भनेर हिँडेँ। एक दुई हप्ता हेर्छु भएन भने सत्याग्रहको विकल्प छैन। दबाब दिएन भने माग पूरा हुन्छ जस्तो देखिँदैन। यो दुई हप्तामा भएन भने अल्टिमेटम दिने विचार गरेको छु।

केही दिनअघि दिनैपिच्छे समाचार आए, दुर्घटनामा दर्जनौं मान्छेको मृत्यु भयो। यो हुनुको कारण सडक होला, पुराना गाडी होलान्, चालकले लापरबाही गरे होलान्, लोड बढी भयो होला, यी सबै कुरासँग सरकार जोडिएको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन। त्यस्ता दुर्घटनामा समयमै उपचार नपाएर मान्छेको मृत्यु भइरहेको पनि छ। खोटाङमा दुर्घटना हुन्छ, उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ मेडिकल कलेज भएको भए त मान्छे मर्ने अवस्था हुन्थेन नि। जति पनि ठूला स्वास्थ्य संस्था छन्, सबै सहरमा छन्, जहाँ जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ छँदै छैनन्।

ग्रामीण भेगमा न ठूला स्वास्थ्य संस्था छन् न त मेडिकल कलेज। साधारण रोगको उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्न बाध्यता छ। दीर्घरोगी र अपांग भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको जनसंख्याको दुईतिहाइले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्। ग्रामीण भेगमा प्रत्येक वर्ष २४ हजार जना पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको साधारण रोगबाट उपचार नपाउँदा मृत्यु भइरहेको छ।

प्रत्येक चार र ६ घन्टाको बीचमा गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसको कारण स्वास्थ्य सेवा नभएरै हो। मैले त्यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँ भनेर लडेको हुँ। जहाँ खोल्नुपर्ने हो खोल्न नदिने, सहरमा भएका राम्रा स्वास्थ्य संस्था पनि धराशयी बनाउने, अनि आफू चाहिँ उपचार गराउन विदेश जाने गर्छन् नेताहरू। 

धनगढीमा सात वर्षअघि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने योजना थियो, यिनै नेताले दिएनन्। बरू त्यहाँ आफ्नो लगानीमा खोल्न उत्साहित हुन्छन्। डडेलधुरा वा डोटीमा एउटा मेडिकल कलेज भएको भए त्यहाँका जनतालाई कति राहत हुन्थ्यो? कि जानुपर्यो इन्डिया कि काठमाडौं आउनुपर्यो। नेता लाग्नुपर्ने हैन त्यस्तो ठाउँमा सरकारी स्वास्थ्यसंस्था पुर्याउन? तर, मतलब छैन उहाँहरूलाई, आफू विदेश गयो सकियो।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई मैले भनेँ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, दाङमा ठूलो स्वास्थ्य संस्था छैन। कम्तीमा त्यहाँ एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस् भनेर मैले आठौं अनसनमा भनेको थिएँ। त्यसरी मेडिकल कलेज खोल्दा जेहेनदार विद्यार्थीले सस्तो सुलभ पढ्न पाउने थिए। जनताले उपचार पाउने थिए। त्यसैले मैले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस् भनेर माग राखेको हुँ। त्यहाँका जनताको दिमाग भुटेर यहाँ कुर्सीमा बस्ने, भ्रष्टाचार गर्नेबाहेक केही छैन, आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा पनि नेताहरू एउटा स्वास्थ्य संस्था खोल्न दिँदैनन्।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो जिल्लामा भ्यू टावर बनाउन लाग्नुभयो। भ्यू टावर प्राथमिकता हो त्यहाँ? बरू त्यहाँ खर्चिने त्यो रकमले उदयपुरमा वा ओलीजी जन्मेकै जिल्ला तेह्रथुममा वा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एउटा मेडिकल कलेज खोल्न लागेको भए के बिग्रिन्थ्यो? प्राथमिकता कहाँ के हो, त्यो कुनै नेतालाई थाहा छैन।

नेता, माफिया मिलेर काठमाडौंमा अझ मेडिकल कलेज खोल्न लागेका छन्। प्रत्येक वर्ष लाखौं पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थीको सिट दुई हजार–पच्चीस सय छ, त्यसरी धेरै खर्च गरेर पढ्ने नेपालमा पाँच प्रतिशत छन्। ९५ प्रतिशत त्यत्रो खर्च गरेर पढ्न नसक्ने छन्। तिनीहरूलाई तीन–चार सयमात्र सिट छ। यो उल्टो हुनुपर्नेमा, अझ त्यो पाँच प्रतिशतलाई नै प्राथमिकतामा राख्न चलखेल हुन्छ। सामाजिक अन्यायको पराकाष्ठा हो यो। प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भए जेहेनदार विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँथे।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हजार जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक भनेको छ। त्यो पूरा हुन त नेपालमा तीस वर्ष लाग्ला। काठमाडौंमा त एक डाक्टर बराबर सय जना होलान्, तर ग्रामीण भेगमा एक डाक्टर बराबर चालीस हजार छन्। नीति जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी भएन भने यो स्थिति सधैं रहन्छ। यो सबै गैरलोकतान्त्रिक संस्कारले भएको हो।

यो एक प्रकारको दण्डहीनता हो। यो रोक्न जननिर्वाचित सदस्यलाई राइट टु इलेक्ट हैन, राइट टु रिजेक्ट पनि हुनुपर्छ। त्यो भयो भने सबै ठिक ठाउँमा आउँछन्। होइन भने कुनै एउटा निकाय हुनुपर्यो त्यस्ता नेतालाई कारबाही गर्ने। त्यसो भयो भने जिम्मेवार बन्लान्। नेपालमा चुनाव हुन्छ, सपना देखाएर नेता आउँछन्, आम नागरिककै सरकार बन्छ, तर नागरिकको लागि हैन, नेताका लागि बन्छ।

आधारभूत आवश्यकता राजनीतिक दलका नेताले उपयोग गरिरहेका छन्। स्वस्थ रहेर जिउने जनताको अधिकार हनन् भएको छ। सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने संसद, अख्तियार हो। औंलामा गन्न सकिने केही सांसदबाहेक अरुको आर्थिक पारदर्शिता छैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न बसेको निकायको व्यक्ति अख्यिार प्रमुख आफैं भ्रष्टाचार गर्न लिप्त छन्। आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरेका छन्। करोडौं अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुँदैनन्, सानातिना कर्मचारीलाई समातेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। अरु क्षेत्रमा लोकमानले हस्तक्षेप गरेका छन्, सन्त्रास देखाएका छन्। उनी संविधानभन्दा माथि बसेर काम गरेका छन्। संविधानभन्दा माथि कोही नहुनुपर्ने हो, यो लोकतन्त्रको उपहास हो, लोकमानतन्त्र हो। 

अब यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सांसदहरू दुलो पसेका छन्। लोकमान बिरालो भए, दुलोबाट बाहिर निस्किने साहस गरेका छैनन्। यसको मतलब कोही पारदर्शी छैनन्। संसद लोकतन्त्रको रक्षा गर्दैन भने, सांसदले त्यो गर्दैनन् भने कुर्सीमा बस्न पाइँदैन। यी लोकतन्त्रका सिपाही हुन् कि लोकमानतन्त्रका?

लोकमानका सिपाही भएका छन् सांसद। मैले महाअभियोग लगाउ भनेको थिएँ, महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छानबिन हुन्छ, असीमित अधिकारहरुमाथि बहस हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, दोषी भए कारबाही हुन्थ्यो, नभए त उन्मुक्ति पाइहाल्थे नि!

लोकमानका अगाडि उभिने पच्चीस प्रतिशत सांसद पनि रहेनछन्। त्यसो नगरे पनि महाअभियोग समिति त बनाउनुपर्थ्यो। लोकमानका लागि मात्र हैन, एघार जना रहेका समिति बनाउनुपर्ने प्रावधान नै छ, त्यो अहिलेसम्म बनेको छैन। महाअभियोग समिति नै बन्न नसकेको अवस्था छ।  

लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ। यदि लगाइएन भने आन्दोलन सुरू हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु। लोकमानले सबै क्षेत्रमा नाजायज हस्तक्षेप गरेका छन्, लोकमानले गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा पर्याप्त प्रमाण आइसकेका छन्। लोकमानको नियुक्ति नै गैरकानुनी छ। संसद नभएका बेला उनी नियुक्त भएका हुन्, संसद आइसकेपछि सुनुवाइ हुनुपर्नेमा भएकै छैन। त्यसकारण उनी गैरकानुनी हुन्। अख्तियारमा जान २० वर्षको विषयगत अनुभव हुनुपर्छ। उनको अनुभव १७ वर्षमात्र छ। अख्तियारले नै मुद्दा हालेको छ उनलाई, मन्त्रिपरिषदले पदमा जान अयोग्य ठहर्याएको थियो, यस्ता व्यक्ति कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छन्? यी सबै गैरकानुनी तरिकाबाट भएका हुन्।

मेरो आन्दोलन स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रसँगै सुशासनका निम्ति पनि हो। माफियातन्त्र, लुटतन्त्र र लोकमानतन्त्र अन्त्यका लागि हो। ढिलो होला तर सुशासन भएर छोड्छ। लोकमानतन्त्र अन्त्य भएरै छोड्छ। तपाईंरू लोकतन्त्र, सुशासन चाहनुहुन्छ कि हुन्न? यदि चाहनुहुन्छ भने मेरो आन्दोलनमा सहभागी हुनुस्। म सुशासन स्थापित गराएर छाड्छु। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित गराएर छोड्छु। यो कर्तव्य भनेको मेरोसँगसँगै आउने पिँढीको पनि हो।

(डा. केसीले बुधबार मार्टिन चौतारीमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)