दुर्घटनामा यात्रु मारेमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए।

जरिवाना कम हुँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्षसहित कडा नियम बनाउन लागिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

विगतमा कडा नियम बने पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । व्यवसायीको दबाबमा ऐन–नियम कार्यान्वयन नहुने गरेको हो । कडा प्रावधानसहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशिका दुई वर्षअघि निर्माण भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पनि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएन।

व्यवसायीको दबाबमा राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित नगरी रद्द गराइएको थियो । यसपटक दुर्घटना बढेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी ताते पनि पछि व्यवसायीको दबाबमा झुक्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको आशंका छ।